काठमाडौं । 

वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम् सीमा घटाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा घटाएको हो । नयाँ सीमा २०८३ पुसदेखि लागू हुनेछ ।

यसअघि कृषि क्षेत्रमा २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २०८३ पुसपछि कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम् १० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरे पुग्ने गरि एकीकृत निर्देशन संसोधन गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगरेमा जरिवाना लाग्छ । तर, पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रबाट कर्जाको माग न्यून हुँदा बैंकहरूलाई तोकिएको सीमा पुरा गर्न गाह्रो भइरहेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा लगाएको सीमा घटाएको हो । 

‘२०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । 

यस्तै, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यम सहित पर्यटन, सुचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत निर्यात उद्योगलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यूनतम २० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । यसअघि ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यममा छुट्टा छुट्टै सीमा तोकिएको थियो । 

ऊर्जामा २०८१ असारसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म ७ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म ८ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १० प्रतिशतको अुनपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसैगरि लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमतर्फ २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ सम्म १५ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पर्यटन, सुचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत निर्यात उद्योगमा न्यूनतम् कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, अब यी सबै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा राखेर न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि २०८३ पुसदेखि लागू हुनेछ । 

कृषि क्षेत्रमा बढी भएको कर्जा प्रवाहलाई अर्काे शीर्षकमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

यस्तै, विकास बैंकले कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यम, पर्यटन, सुचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत निर्यात उद्योगमा २०८३ देखि न्यूनतम् २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसमा वित्त कम्पनीलाई भने न्यूनतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । 

तोकिएको सीमा पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकहरूले यस्ता कर्जाको खरिद–बिक्री पनि गर्न सक्नेछन् ।