बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्र सबै भन्दा ठूलो, कर्णालीको सानो
आर्थिक वृद्धि पनि बागमतीकै उच्च, धान उत्पादन घट्दा मधेशमा न्यून
काठमाडौं ।
चालु आर्थिक बर्ष २०८२–८३ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्बन्धी अनुमानित तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।
चालु आवमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । गत आवमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.२९ प्रतिशत भएको संसोधित अनुमान छ ।
सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर भने मधेश प्रदेशमा हुने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत भएको संसोधित अनुमान छ । तर, चालु आवमा भने १.३१ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । धान उत्पादनमा कमी आएपछि मधेश प्रदेशको आर
्थिक वृद्धिदर न्यून भएको कार्यालयको भनाइ छ ।
यस्तै, यो बर्ष कोशीमा ३.१३ प्रतिशत, गण्डकीमा ५.०१ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २.८७ प्रतिशत, कर्णालीमा २.९४ प्रतिशत र सुदुर पश्चिममा ३.२८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा भने कोशीमा २.७२ प्रतिशत, गण्डकीमा ४.९२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ४.२७ प्रतिशत, कर्णालीमा ५.२५ प्रतिशत र सुदुर पश्चिममा ३.२१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको संसोधित अनुमान छ ।

‘चालु आवमा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वार्षिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको राष्ट्रिय वार्षिक वृद्धिदरभन्दा बढी र बाँकी प्रदेशको राष्ट्रिय वार्षिक वृद्धिदरभन्दा कम
हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ,’ कार्यालयको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार चालु आवमा बागमती प्रदेशको जीडीपी २४ खर्ब २३ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो बर्ष समग्र मुलुकको जीडीपी ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । त्यसमा बागमती प्रदेशको योगदान ३६.७ प्रतिशत हुने देखिन्छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा बागमती प्रदेशको २४ खर्ब २३ अर्ब (३६.७ प्रतिशत), कोशी प्रदेशको १० खर्ब ४३ अर्ब (१५.८ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशको नौ खर्ब ३७ अर्ब (१४.२ प्रतिशत), मधेश प्रदेशको आठ खर्ब ६३ अर्ब (१३.१ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशको पाँच खर्ब ९३ अर्ब (नौ प्रतिशत), सुदुरपश्चिम प्रदेशको चार खर्ब ६४ अर्ब (सात प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको दुई खर्ब ७७ अर्ब (४.२ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ कार्यालयको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।